दलितों को पटटे की जमीन का मिलेगा मालिकाना हक-अखिलेश यादव

लखनऊ- snn प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मुददों पर सरकार ने अपना नजरिया स्पष्ट करते हुए जहां कामर्शियल प्रापर्टी के मूल्याकन की प्रक्रिया को बदलने का निर्णय लिया। वहीं प्रापर्टी खरीद पर रजिस्ट्रेशन की फीस दो गुनी कर दी /इससे  पूर्व रजिस्ट्रेशन की फीस १० हज़ार थी जिसे बढ़ा कर २० हज़ार किया गया है /अब रजिस्ट्रेशन  के दौरान प्रापर्टी के किराए का तीन सौ गुना से ज्यादा स्टाम्प डयूटी देने के बजाए जमीन व निर्माण लागत के आधार पर स्टाम्प वसूली लेने का ऐलान किया है। ऐसे में औद्योगिक व तकनीकी प्रशिक्षण एवं कामर्शियल प्रापर्टी खरीदने वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है। क्यांेकि सरकार के इस निर्णय से जहां उन्हें कम स्टाम्प डयूटी देनी होगी वहीं उन्हें आयकर में भी छूट मिलेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लीज पर दिए गए दलितों के पटटों को अब जमीन का मालिकाना हक भी दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में प्रायोगात्मक क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए इनोवेशन राज्य फंड का गठन किया हैै। और इसके लिए 40 करोड़ रूपये भी आवंटित किए है। सरकार ने इटावा के जसवंतनगर को माॅडल तहसील का दर्जा देते हुए कहा कि लायन सफारी में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र  के साथ इटावा के 400 केवीए के सब स्टेशन को भी अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने जेपी इंटर नेशनल सेंटर की स्थापना का निर्णय लेते हुए कहा कि इस नए म्यूजियम में समाजवादी आंदोलन से जुड़े नेताओं के चित्र व प्रतिमाओं सहित उनकी उपलब्धियों से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि चुनाव डयूटी के दौरान मौत होेने पर मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दस लाख रूपये तथा गम्भीर रूप से घायल लोगों को तीन लाख रूपये का मुआवजा सरकार देगी/