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मेरठ : चीनी मिलों का साथ दे रही सरकार : बीएम सिंह…

मेरठ : चीनी मिलों का साथ दे रही सरकार : बीएम सिंह…

08-07-2013 मेरठ : प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए हाईकोर्ट से सख्त आदेश कराने वाले किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने कहा कि सरकार किसानों का नहीं बल्कि चीनी मिलों का साथ दे रही है। कोर्ट में उसकी असलियत सामने आ गई है। केंद्र सरकार भी खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने से पहले किसान सुरक्षा की व्यवस्था करे।
खादी संस्थान परिसर, बच्चा पार्क बच्चा पार्क में रविवार को पत्रकारों को बताया कि सरकार ने अपने शपथ-पत्र में गोरखपुर व महाराजगंज में बाढ़ से कोई नुकसान न होने का दावा किया था, जबकि हालात भयावह हैं। साथ ही सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी व बहराइच आदि स्थानों पर किसानों की फसल के साथ जमीन भी नदी में समा गई। सरकार ने किसानों को गन्ना भुगतान दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। बजाज की 16 मिले हैं, उसके पास 4030 करोड़ रुपये रिजर्व में हैं। यह पैसा उसने अपनी दूसरी कंपनी को उधार दिया है। इसी प्रकार बलरामपुर ग्रुप के पास भी 1163 करोड़ रुपये रिजर्व हैं, उसने 300 करोड़ उधार दिया है। ये सभी तथ्य कोर्ट में सामने आए तो सरकार व चीनी मिलों की पोल खुली।
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने किसानों के हित की बात की है। 19 अगस्त तक किसानों को सौ फीसदी पैसा मिलों को देना होगा। बाढ़ से मैदानी क्षेत्र में प्रभावित लाखों लोगों की उन्होंने मदद की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल किसानों को बर्बाद कर देगा। इस बिल के मुताबिक जिन 67 फीसदी लोगों को सस्ता गेहूं व राशन दिया जाना है उनके चयन के मानक क्या हैं? इसमें किसान कितने शामिल हैं? कुछ पता नहीं है। उन्होंने बिल लागू करने से पहले किसानों का पूरा गेहूं सरकारी दरों पर खरीदना सुनिश्चित करने की मांग की।
Report: Sanjay Thakur

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