Tuesday , 19 October 2021
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केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल की दी मंज़ूरी

केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल की दी मंज़ूरी

03-07-2013, मनमोहन सरकार ने 2014 में चुनावी नैया पार लगाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा बिल के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है. वैसे अध्यादेश लाकर फूड सिक्यूरिटी बिल को लागू करने पर पहले यूपीए में भी आपसी मतभेद थे, युपीए की सहयोगी पार्टी एनसीपी को अध्यादेश पर ऐतराज था. दरहकीकत , केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. अध्यादेश को 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में पारित होना है. खाद्य सुरक्षा विधेयक का उद्देश्य भारत के 1.2 अरब लोगों में से 67 प्रतिशत को रियायती दरो पर खाद्यान्न मोहैया कराना है. लगभग 80 करोड़ लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार पर तकरीबन 1.3 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

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