Tuesday , 21 September 2021
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आरबीआई के अधिकारों को पीएम ने लिया छीन : राजाराम पाल

आरबीआई के अधिकारों को पीएम ने लिया छीन : राजाराम पाल

कानपुर,। चुनाव आयोग और आरबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाएं देश की जनता के हितों को देखकर फैसला लेती हैं, लेकिन जिस प्रकार पीएम मोदी ने अचानक नोट बंदी का तुगलकी फरमान सुनाया है। उससे यह बात साफ है कि आरबीआई अपने अधिकारों को खो चुकी है। यह बात कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम पाल ने खास बातचीत में कही।
उन्होंने कहा कि कौन सी नोट चलन में होगी और कौन सी नोट बाहर होगी इसका फैसला संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रिजर्व बैंक इण्डिया करती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय पीएम नरेन्द्र कर रहें है। जिससे साफ होता है कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल केन्द्र सरकार की कठपुतली बन गए हैं। कहा कि जब संवैधानिक संस्थाएं अपना अधिकार खो देती है तो उस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाता है। जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी और सड़क से लेकर संसद तक पीएम के इस फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर कर देगी। उन्होंने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषन का नाम लेते हुए कहा कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं में ऐसे लोगों की जरूरत है। जो देश हित में अपने निर्णय ले न कि केन्द्र सरकार की कठपुतली बने। जिससे आमजनमानस को भारतीय लोकतंत्र में विश्वास बना रहे।
जनता सिखाएगी सबक
पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय से देश की जनता आहत और आक्रोश में है।  कानपुर शहर व देहात में 17 दिनों से लोग बैंक के बाहर खड़े होकर रतजगा कर रहे हैं। किसानों ने गेहूं की फसल के लिए पलेवा देकर खेत तैयार कर लिया है, लेकिन नोटबंदी के चलते उन्हें खाद्य और बीज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पाल के मुताबिक खुद कानपुर डीएम कौशलराज शर्मा ने माना है कि 45 लाख के इस शहर में हररोज 350 करोड़ की करेंसी चाहिए, लेकिन बैंकों में सिर्फ 60 करोड़ रूपए पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता इस तुगलकी फरमान की सजा जरूर देगी।

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